पूर्व सैनिक निगम की निदेशक मण्डल की बैठक आयोजितबैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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हमीरपुर 14 सितम्बर । पूर्व सैनिक निगम के निदेशक मण्डल की बैठक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा (से0नि0), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में निगम के मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्नल दुनी सिंह जम्बाल (से0नि0), अंकुश शर्मा विशेष कार्यकारी अधिकारी सैनिक कल्याण विभाग, संदीप कुमार शर्मा, उप निदेशक कृषि विभाग चुनी लाल चोपड़ा, प्रबंधक उद्योग विभाग एवं हितेष लखनपाल, सचिव पूर्व सैनिक निगम उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई उपलब्धियों की जानकारी एवं पिछली बैठक के मदों पर लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट दी तथा निदेशक मंडल की 122वीं बैठक के मदों पर सभी के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया। जिसमें सुरक्षा व अन्य सेवाओं पर कार्यरत कर्मियों और निगम के कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिये गए। इस असवर पर अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा (से0नि0) ने कहा कि निगम ने सामान्य पुनर्वास निदेशालय ( Directorate of General Resettlement), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा सेवाओं हेतु आगामी पांच वर्ष के लिये पैनल में शामिल होने का प्रमाण पत्र ( Empanelment Certificate) प्राप्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि निगम ने जिस प्रकार ट्रक प्रचालकों की सुविधा के लिए Demand Manager App लाँच किया था, उसी प्रकार पूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सेवाओं में ऑनलाईन पंजीकरण करने के लिए अगस्त 2021 में अपनी बेव साईट पर एक लिंक
https://registration.hpexservicemen.org दिया था। जिसके माध्यम से पूर्व सैनिक विभिन्न संस्थाओं, केन्द्र / राज्य उपक्रमों में सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते थे। जिन पूर्व सैनिकों ने निगम में सुरक्षा सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिये GeM Portal में मार्च 2022 से अपना पंजीकरण करवा रखा है।
निगम का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य उपक्रमों के सहयोग से सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सैनिको के ट्रकों को भी ज्यादा से ज्यादा विभिन्न सीमेंट फैक्टरियों उद्योगों इत्यादि में ढुलाई का कार्य मिल सके। जिससे पूर्व सैनिकों की आर्थिकी स्थिति सुदृड़ को सके। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में समयानुसार जीएसटी जमा करवाने के लिये प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है जो कि निगम के लिये गौरव की बात है । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण, विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए सदैव प्रयास करता रहेगा।