भारत को कोरिया गणराज्य के आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ) ऋण के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर

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नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 अरब कोरियाई वॉन (लगभग 1,495.68 करोड़ रुपये) के आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ) ऋण के संबंध में भारत सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार के बीच एक समझौते पर आज यहां हस्ताक्षर किए गए।

इस परियोजना का उद्देश्य इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) एवं यातायात केंद्र (ट्रैफिक सेंटर) की स्थापना के जरिए यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, टोल संग्रह प्रणाली (टीसीएस) की स्थापना के जरिए टोल प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, और कोरिया गणराज्य से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए आईटीएस एवं इसके ओएंडएम का एक टिकाऊ मॉडल स्थापित करना है।

कोरिया गणराज्य को अक्टूबर, 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत के आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) साझेदार के रूप में नामित किया गया था। यह कोरिया गणराज्य की सरकार द्वारा ईडीसीएफ ऋण के जरिए वित्त पोषित पहली परियोजना है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2015 में ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के रूप में उन्नत (अपग्रेड) किया गया था। इससे भारत एवं कोरिया गणराज्य के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक समेकित एवं मजबूत हुई है।