शिमला, 25 अगस्त : जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में आज यहां उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने कहा कि जिला शिमला में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 87 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है जबकि 261 अन्य सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला शिमला में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के दूसरे चरण में वित्त वर्ष 2021-22 में प्राप्त 1524 के लक्ष्य में से 1495 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में 1125 का लक्ष्य निर्धारित कर 769 को चिन्हित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि खुले में शौच मुक्त गांव योजना के अंतर्गत अब तक 60 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जिसे जल्द से जल्द 100 प्रतिशत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन योजना के अंतर्गत विकासखंड बसंतपुर, ठियोग, मशोबरा एवं चौपाल में बेलर मशीन तथा शरेडिंग मशीनों को स्थापित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला शिमला में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5 करोड़ 10 लाख 90 हजार रुपये 11 विकास खण्डों के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत शेल्फों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें गोबरधन के अंतर्गत ननखड़ी तथा रामपुर में जगह चिन्हित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डों मंे भी जल्द से जल्द एक जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, कम्पोस्ट पिट, सोक पिट, कूड़ा एकत्रीकरण एवं पृथक्करण शेड, सामुदायिक कम्पोसिट पिट एवं अन्य मशीनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों को एक साल के लिए विस्तार की अनुमति प्रदान की गई।
उन्होंने समस्त अधिकारियों को तय लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में सभी अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, कार्यकारी परियोजना अधिकारी डीआरडीए एवं जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
