शिमला, 24 अगस्त : हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधित्व मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर अपनी मांगों के संबंध में अवगत करवाया। यह जानकारी देते हुए महासंघ के महासचिव एच.एल. गेज्टा ने बताया कि विशेष रूप से तहसीलदारों को वाहन सुविधा की उपलब्धता, तहसीलदारों की केडर स्ट्रैंथ रिव्यु तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं मंे कोटा बढ़ाने बारे मांग प्रस्तुत की गई।
उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि तहसीलदारों के पास गाड़ियों की उपलब्धता नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना घटने अथवा प्रोटोकाॅल ड्यूटी में तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को सतत् कार्य करना पड़ता है, जिसमें गाड़ी की उपलब्धता से जहां कार्यों में सुगमता होगी वहीं लोगांे को भी तुरन्त प्रभाव से लाभ प्राप्त होगा।
उन्हांेने कहा कि गत सरकार द्वारा कुछ तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई थी, शेष को चरणबद्ध तरीके से गाड़ियों की उपलब्धता का निर्णय तत्कालीन मंत्रिमण्डल मंे लिया गया था।
उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि विगत में भी इन मांगों के प्रति अश्वस्त किया गया था किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि वाहन के बिना कार्यों को समय पर पूर्ण करने में विलंबता होती है। यदि गाड़ियां उपलब्ध रहेगी तो कार्यों में तत्परता के साथ-साथ समयापूर्ति भी रहेगी।
